भोपाल। राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति की कण्डिका को संशोधित करते हुए कण्डिका-9.3 संस्थित की है। इसके अनुसार स्थानांतरण की प्रतिबंध की अवधि के दौरान तहसील स्तरीय संवर्गों के कर्मचारियों के तहसील के अंदर तथा जिला स्तरीय संवर्गों के कर्मचारियों के जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किए जा सकेंगे। संशोधन से समस्त विभागों को अवगत करा दिया गया है।